डूंगला। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की मांगों को पूरा करवाने के लिए किए गए समझौतों को लागू करने के लिए बुधवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री व अन्य के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के 7 सूत्री मांग पत्र पर प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान हुए आंदोलन में अक्टूबर 2021 एवं दिसंबर 2021 को तथा उनके पालना करवाने के लिए सितंबर 2022 को शासन और सरकार के उच्च स्तर पर समझौता किया गया था। इन समझौतों में संवर्ग की मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन मांगों को पूर्ण करने के लिए निर्धारित की गई समयावधि से बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी 2023 में बजट घोषणा भी की जा चुकी हैं, इसके बाद भी आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में भारी निराशा व्याप्त हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ करने जा रही हैं तथा प्रदेश का ग्राम विकास अधिकारी वर्ग संवर्ग इन अभियानों में राज्य सरकार की मंशा अनुरूप पूर्ण समर्पण से दायित्व निर्वाहन को संकल्पित हैं। ऐसे में यदि 2023 के प्रशासन गांव के संग अभियान के प्रारंभ होने से पूर्व लिखित समझौतों को लागू नहीं किया गया तो संगठन प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 में पूर्ण असहयोग करते हुए चरणों में आंदोलन करेगा। इसके बाद 21 अप्रैल को पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना एवं असहयोग आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मंत्री गिरीश शर्मा, प्रदेश सचिव खलील मोहम्मद सहित अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे।
