यपुर । राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया है। सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत अब प्रति जोड़ा 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें नववधू को 21 हजार रुपए और संस्था को 4 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि 1 अप्रैल, 2023 से सम्पन्न विवाह सम्मेलनों को देय होगी। अभी यह राशि क्रमशः 15 हजार और 3 हजार रुपए, कुल 18 हजार रुपए दी जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 में सहायता राशि 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 4000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
सर्व जातीय सम्मेलन में 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता
गहलोत ने सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति एवं धर्म के परिवारों के शामिल होने पर आयोजकों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि पर सहमति दी है। ‘अनेकता में एकता’ की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ों के विवाह के आयोजन पर यह राशि मिलेगी। इसमें लगभग 20 संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान हैै। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह जैसी सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने और अनावश्यक व्यय को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में अनुदान राशि बढ़ाने संबंधित घोषणा की गई है।
