उदयपुर। जिला कलेक्टर तारा चंद मीणा ने बुधवार दोपहर जिला परिषद सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक लेकर समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लागू डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 से भी अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने एवं ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
सात दिवस में करें लंबित प्रकरणों का निस्तारण
कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा पिछड़े व्यक्तियों, विशेषयोग्यजनों, महिलाओं सहित हर वर्ग को नए उद्यम शुरू करने, आत्मनिर्भर बनाने एवं उद्यम विकास को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं चलाई जाती है लेकिन ये योजनाएं सिर्फ तब ही सफल हो सकती है जब बैंक इसमें सहयोग करें और उदारता के साथ आमजन को ऋण स्वीकृत करें। उन्होंने बैठक में सभी बैंकों से कहा कि आगामी सात दिवस में समस्त लंबित प्रकरणों को निस्तारित कर दें जिससे अधिकाधिक लोगों को संभाल मिल सकें।
बैंकवार योजनाओं की समीक्षा
बैठक में जिला कलेक्टर ने वार्षिक साख योजना की प्रगति जानी। साथ ही राजकीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, पोप योजना, एनआरअलएम योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, विशेष योग्यजन रोजगार सृजन योजना, आरसेती की त्रैमासिक प्रगति आदि की समीक्षा की। साथ ही जन धन खातों की स्थिति, मुद्रा योजना, बीमा योजनाओं की प्रगति आदि को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं किया तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों के आवेदन पर संवेदनशीलता रखें क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश सशक्त हो सकेगा। जिला कलेक्टर ने अच्छा कार्य करने वाले बैंकों को बधाई दी एवं सभी को तय समय सीमा में ऋण प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए जिससे राजकीय योजनाएं धरातल पर सफल हो सकें।
