बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने सोमवार को गिर्वा तहसीलदार की अनुचित कार्यप्रणाली के खिलाफ कार्रवाई और बड़गांव उपखंड की सुनवाइयों को कलेक्ट्री में करवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार अध्यक्ष राकेश मोगरा ने ज्ञापन में बताया कि गिर्वा तहसीलदार नरेन्द्र सिंह के समक्ष जमानत के लिए पेश मुलजिमों से हैसियतशुदा प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
जब मुलजिम प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाता है तो कार्यालय में बैठे दलाल 15-20 हजार रुपए लेकर तहसीलदार से बात कर सामान्य जमानत मुचलके पर जमानत का आदेश करवा देते हैं। यह न्यायोचित नहीं है। वकीलों ने दूसरी मांग यह की कि हमें कोर्ट से करीब 10 किमी दूर बड़गांव उपखंड कार्यालय जाकर न्यायिक कार्य करना होता है।
वहां तक आने-जाने में कई तरह की परेशानी होती हैं। इसके लिए बड़गांव में होने वाली सुनवाई को कलेक्ट्रेट परिसर में करवाई जाए। इस दौरान बार महासचिव शिव कुमार, उपाध्यक्ष योगेन्द्र दशोरा, सचिव चेतन प्रकाश पालीवाल, वित्त सचिव हरीश सेन, पुस्तकालय सचिव राकेश आचार्य, दिनेश कुमार गुप्ता, कल्पित जैन, ओमप्रकाश प्रजापत, अशोक टांक, प्रकाश चौहान, राजेंद्र रेगर, अमित पालीवाल, भरत प्रजापत के साथ कई युवा एवं महिला अधिवक्ता उपस्थित रहे।
