दर्शन न्यूज़ भिंडर रिपोर्टर भगवान लाल शर्मा
भींडर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय के बाहर धरना देकर व उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य दिनांक 4.10.2021 को सीएमआर में हुए समझौते के आज तक लागू नहीं होने के कारणसमस्त राजस्व अधिकारी/कर्मचारी हतोत्साहित है। समझौते के अंतर्गत निम्न मांगे है जिसमें नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदौन्नित पर घोषित करना, सीधी भर्ती के आर.टी.एस. को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करना, तहसीलदार सेवा के पद 50 प्रतिशत पदौन्नित से एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरना, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किया जाना। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के
पदों का फील्ड में 1ः3 अनुसार गठन करना, आरएएस कैडर का रिव्यू करवाये जाने तथा तहसीलदार से आरएएस के जुनियर स्केल में रिक्त पदों को डी०पी०सी०/तदर्थ पदोन्नति से भरेजाना, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के लिये र्स्थाइ स्पष्ट स्थानान्तरण नीति बनाये जाने का निर्णय, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के वेतनमान का पुर्ननिर्धारण करना शामिल है। इसके अलावा राजस्थान पटवार संघ की विभिन्न मागे भी शामिल है। जिसमें पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए पटवारी पद का वेतनमान एल-8 (ग्रेड ़-पे
2800) निर्धारित किया जावे एवं वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जावे व राजस्व विभाग से संबंधित वित्त विभाग में 1 वर्ष से लम्बित पत्रावलियो का तुरन्त स्वीकृति
जारी की जावे। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि इन मांगों को पूरा नहीं करने पर 24 अप्रेल से समस्त कार्यो व प्रशासन गावो एवं शहराे के संग, महत्वाकांशी अभियान का
बहिष्कार किया जायेगा। धरने के दौरान तहसीलदार सुनीता सांखला, भू अभिलेख निरीक्षक मदन गिरी गोस्वामी, उदय लाल प्रजापत, मोहबीन मोहम्मद, पटवारी इन्द्र सिंह ,रमेश शर्मा ,रामलाल , जितेंद्र शर्मा, , वार्ता चोबिसा, रीति पंड्या,, मनोज शर्मा, भगवान मीणा, मनोज रेगर आदि उपस्थित रहे।
