चित्तौड़गढ़, दर्शन न्यूज़। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की लम्बित चल रही 11 सुत्री मांगों को सभी पंचायत समितियों मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष गणेश साहू ने बताया कि राज्य वित्त आयोग की 2022-23 की मुलभुत राशि 4500 करोड़ एवं केन्द्रिय वित्त आयोग का 1500 करोड़ रूपए बकाया जिसके कारण ग्रामीण जनता को अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं विकास कार्य ठप्प पडे है। खाद्य सुरक्षा में वंचित लोगों के नाम जोड़ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित परिवारों को जोड़ना, राशन कार्ड में संसोधित करना, मनरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति में संसोधन का ऑप्सन डालना, मनरेगा में सामग्री का भुगतान समय पर करना, ग्राम पंचायत के वार्षिक प्लान में अनेक पांबदिया लगा रखी है जिसे हटाकर पूर्व की भांति की जावे,। जब तक सरकार सरपंचों की मांगें पुरी नहीं करेगी जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
धरना प्रदर्शन मौके पर किशन लाल शर्मा, गोपाल सिंह गोवर्धन लाल सालवी, चांदी बाई, मंगनीराम डांगी, नारायण कुमावत, कैलाश कंवर, भैरूलाल पुरोहित, सुशीला बाई, गंगा बाई, मंजु चौपड़ा, सहित कई सरपंच मौजूद रहे।
