चित्तौड़गढ़, दर्शन न्यूज़। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की लम्बित चल रही 11 सुत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय एवं पंचायत समितियों के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दुसरे दिन भी जारी रहा।
सरपंच संघ जिलाध्यक्ष गणेश साहू ने बताया कि पिछले तीन वर्षाें से सरपंच संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा हैं वर्तमान में लगने वाले राहत कैंप से न तो ग्राम पंचायतों को राहत है और ना ही आम जनता को राहत है क्योंकि भारत देश में विकास की प्रथम कड़ी ग्राम पंचायत होती है विकास की गति को राज्य सरकार ने ठप्प कर रखा है। साथ ही पन्द्रवें केन्द्रीय वित्त आयोग कर राशि करीब 1500 करोड़ रूपये बताया है जिसे शिघ्र जारी करवाया जावें। राज्य वित्त आयोग की 2022-23 की दोनो किस्ते करीबन 3000 करोड़ रूपये राज्य सरकार के पास बकाया है वो शीघ्र ग्राम पंचायतों के खातों में स्थान्तरित किया जावें।
जब खाद्य सुरक्षा में पूर्व नामांकित परिवार और जन आधार में पूर्व डाटा अपडेट है। जबकि जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा को लाभ मिल रहा है। उनके योजना में जुडने के बाद जन्में बच्चें या बेटे की बहू का नाम राशन कार्ड में जोडने का आप्सन बंद हैं जिससे नए परिवार लाभान्वित नहीं हो रहे है जिसे शीघ्र चालु करावे जिसे खाद्य सुरक्षा में जोडा जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित परिवारों को जोड़ना, मनरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति में संसोधन का ऑप्सन डालना, मनरेगा में सामग्री का भुगतान समय पर करना, ग्राम पंचायत के वार्षिक प्लान में अनेक पांबदिया लगा रखी है जिसे हटाकर पूर्व की भंाति की जावे,। जब तक सरकार सरपंचों की मांगें पुरी नहीं करेगी जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
धरना प्रदर्शन मौके पर सरपंच श्याम लाल शर्मा, किशन लाल शर्मा, ताना ग्राम पंचायत चन्दा कंवर, आकोला ग्राम पंचायत तारा मालीवाल, पारस कंवर, शांता देवी चाकोड़ा, मंजु देवी जागेटिया कन्नौज, पुष्पा भट्ट, संजु देवी मीणा, रेखा भील भावलिया, गोपाल सिंह, गोवर्धन लाल सालवी, चांदी बाई, मंगनीराम डांगी, कैलाश कंवर, भैरूलाल पुरोहित, सुशीला बाई, गंगा बाई, मंजु चैपड़ा, सहित कई सरपंच मौजूद रहे।
