राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग बाबू को ग्रेड पे 3600 ;L 10 देने की मांग पर 6 जून को होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री से की गई गुहार लगाई गई है।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमलनारायण आचार्य ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगाई है कि राजस्थान के मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक के ग्रेड पे कम होने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। जो संवर्ग बाबू संवर्ग से कम वेतनमान ले रहे थे अथवा समान वेतनमान में थे उनका ग्रेड पे 3600 एल-10 कर बाबू को आर्थिक बराबरी से पीछे धकेल दिया गया, जबकि मंत्रालयिक संवर्ग के कार्यभार में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है।
राजस्थान सरकार द्वारा हमारी प्रमुख मांग ग्रेड पे 3600 को दरकिनार कर अनिर्णय की स्थिति पैदा कर दी है जिससे राजस्थान के समस्त बाबूओं में हताशा एवं तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में बीकानेर से जयपुर तक पैदल मार्च किया गया।
आपने बार-बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देता-देता नहीं थकूंगा यही याद दिलाते हुए अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच आपसे पुरजोर मांग करता है कि मुख्यमंत्री महोदय आप बाबूओं की पीड़ा को समझते हुए अपने कथन को सिद्ध करते हुए 6 जून को मंत्री मण्डलीय बैठक में निर्णय करते हुए राजस्थान के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को ग्रेड-पे 3600 लेवल-10 प्रदान कर मंत्रालयिक संवर्ग को खोई हुई प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए आर्थिक न्याय प्रदान करने की कृपा करें।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संरक्षक मदन मोहन व्यास ने आशा प्रकट की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय न्याय प्रदान करने एवं मंत्रालयिक संवर्ग टकराव की स्थिति को समाप्त करने में सफल रहेंगे।
